जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, ''हम इस समय दूसरों की मजबूरी से पैसा नहीं कमा सकते। हमें सहानुभूति और चिंता दिखानी चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए।"
हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायर्स से कहा, "कृपया यह बात समझें, यह एक लड़ाई नहीं है, यह एक युद्ध है। हमें सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है।"
वहीं, ऑक्सीजन सप्लायर्स ने हाईकोर्ट को बताया, "हम दैनिक आधार पर दिल्ली सरकार को अपनी ऑक्सीजन सप्लाई के सभी डेटा प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारी पूरे दिन हमारे प्लांटों में मौजूद रहते हैं और पूरी जानकारी उनके साथ साझा की जा रही है।"
वकील सचिन पुरी ने कहा कि गुरुवार को दिल्ली पुलिस द्वारा लगभग 170 ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर को जब्त किया गया था। अदालत ने आज उन ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर को छोड़ने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली पुलिस द्वारा कालाबाजारियों से जब्त 170 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर रिलीज कराने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाएं क्योंकि कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए उनकी जरूरत है। बेंच ने अधिकारियों को एक बजे तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
हाईकोरट् ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन वक्त की मांग है कि अधिकारी बिना किसी देरी के इन उपकरणों को रिलीज करें। बेंच ने कहा कि हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि इन उपकरणों को छोड़ने करने के लिए तुरंत कदम उठाए। बेंच ने कहा कि उसने इसी तरह का आदेश गुरुवार को भी पारित किया था जिसमें आप सरकार के राजस्व विभाग के उपायुक्त को जब्त रेमडेसिविर इंजेक्शन को जारी करने का निर्देश दिया गया था, जो पुलिस ने जमाखोरों एवं कालाबाजियों से जब्त किए थे और जिनका इस्तेमाल कोविड-19 मरीजों के इलाज में होता है।
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